बिज्ञापन
काठमाडौं । सुशासनको नारा लगाउँदै आएको सरकारले कर्मचारी सरुवामा हुने आर्थिक लेनदेन नियन्त्रण गर्ने भनेको निकै भयो । तर व्यवहारमा सरुवामा हुने ‘सेटिङ व्यापार’ झनै मौलाउँदै गएको छ । भूमिब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयदेखि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसम्म कर्मचारी सरुवामा बिचौलियाको सक्रियता उस्तै देखिएको छ ।
बिज्ञापन
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सुशासनका लागि अध्यादेशसमेत ल्याएको थियो । तर, कर्मचारी सरुवा दलालको सिफारिसमा हुने क्रम अझै रोकिएको छैन । आर्थिक लेनदेनकै भरमा सरुवा हुने प्रवृत्ति कायमै रहेकाले सरकारी सेवा प्रणालीमा भ्रष्टाचार झनै संस्थागत बन्दै गएको देखिन्छ ।
विशेषगरी मधेश प्रदेशका स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा प्रायः रकमको आधारमा हुने गरेको प्रमाणहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । यसमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र भूमिब्यवस्था मन्त्रालयबीचको अदृश्य गठबन्धनजस्तै देखिने अवस्था छ ।
बिज्ञापन
सूत्रका अनुसार, बिचौलिया प्रमोद खड्का नामका व्यक्ति यतिबेला कर्मचारी सरुवाको केन्द्रमा छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्तासँग नजिकका खड्काले मन्त्रीकै सेटिङमा विभिन्न कार्यालयमा कर्मचारी सरुवा गराइदिने भन्दै मोटामोटो रकम उठाउने गरेका छन् ।
खड्काको पहुँच यत्तिसम्म छ कि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सरुवा प्रक्रिया अघि बढ्ने भए पनि उनी स्वयंले काठमाडौं उपत्यकाका मालपोत कार्यालय तोकी कर्मचारी पठाइदिने दाबी गर्दै रकम संकलनमा लागेका छन् ।
खड्काको पहुँच सामान्य प्रशासनमन्त्री गुप्ताका परिवारसम्म फैलिएको छ । उनका छोरा सुभास गुप्ता, भाइ सन्तोष रौनियार गुप्ता र साला जितेन्द्र रौनियारसँग खड्काको मिलेमतो रहेको बताइन्छ । यी सबै मिलेर सरुवा प्रक्रियालाई ‘कमाइको माध्यम’ बनाउने योजनामा सक्रिय छन् ।
खड्काले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक शिवप्रसाद रेग्मीसँग समेत सिधा सेटिङ गरेर मालपोत कार्यालयमा खरिदारदेखि अधिकृतसम्मको सरुवा गराउने गोप्य डिल गरेको स्रोतको दाबी छ । काठमाडौं लगायतका अन्य शहरी मालपोत कार्यालयमा पठाउने लोभ देखाएर उनी रकम असुलीमा लागेको बताइन्छ ।
भूमिब्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारी भने सरुवामा बिचौलिया चलखेल निषेध गर्ने स्पष्ट अडानमा छन् । तर विभागीय महानिर्देशक रेग्मी भने खड्कासँग घनिष्ट सम्पर्कमा रहँदै सरुवा मिलाउने काममा सघाइरहेका छन् ।
त्यस्तै बिभागमा ४१ जना कर्मचारीहरुको मोलमलाइ गर्दै सरुवाको तयारी गरिदै छ । सरुवा हुन हेम राज भट्ट, सुनिल कुमार गुरमैता, सुकिन्द्र कुमार साह, सहदेव पोडेल, शुसिल कार्की, शान्ति शर्मा आचार्य, विष्णु बहादुर बुढा, रुबि कुमारी यादव, रुपेश ज्ञवाली, रामचन्द्र गौतम, राजेश के.सी., राजन सुवेदी, राज कुमार पासवान, रविन शाही, रमेश रेग्मी, मोहन बहादुर राई, महेश सिंह बुडाल विष्ट, भानु भक्त भट्टराई, प्रमोद नेपाल, पशुपति अधकारी, धर्म राज उप्रेती, देवि दत्त घिमिरे, देबेन्द्र कुमार यादव, दिलिप प्रसाद ढुंगाना, दिनेश भट्टराई तेज नारायण श्रेष्ठ, तिर्थ बहादुर महतारा, ठाकुर प्रसाद बराल, जिवन बस्नेत, गोरख बहादुर घलान, गुणानन्द झा, केशब भटराई, कृष्ण राना, एक राज घिमिरे बाकी छ्न । उनीहरुलाइ केही दिनमै सरुवा गरिदै छ ।
सूत्रका अनुसार खड्का मन्त्री गुप्तालाई ‘फेरि मन्त्री हुने हैन, अहिले जे कमाउनु छ, कमाउ’ भनेर उक्साउने गर्छन् । भने विभागीय महानिर्देशक रेग्मीलाई ‘अब त रिटायर्ड हुने बेलामा छौ, केही त कमाऊ’ भन्ने गर्दै लोभ्याउने गरेका छन् ।
सरुवामा बिचौलिया सक्रिय हुनु, मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू नै संलग्न हुनु र मन्त्रीकै परिवारको संलग्नता देखिनु सरकारी सेवा प्रणाली कति दुरुपयोगमा छ भन्ने कुराको स्पष्ट संकेत हो । यस्तो अवस्थामा सरुवाका नाममा हुने यो सिण्डिकेट नरोकी सुशासनको कुरा केवल भाषणमै सीमित हुने देखिन्छ ।
कर्मचारी सरुवाको नाममा हुने चलखेल यति गहिरो बनेको छ कि अब सचिवालय नै ‘दलाल’ जस्तो भूमिकामा देखा पर्न थालेका छन् । भूमिब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवालयले आफैं कर्मचारीको सरुवाको सूची बनाउने, सम्बन्धित व्यक्तिलाई फोन गरेर “तपाईंको नाम सिफारिसमा पठाएको छ” भन्दै बार्गेनिङ गर्ने कामलाई नियमितजस्तै बनाएका छन् ।
सूत्रका अनुसार, सचिवालयमा बसेका केही कर्मचारीले बिचौलियासँग मिलेमतो गरी पहिला सेटिङ गरिएका नामहरूको सूची मन्त्रालयमा पठाउने गर्छन् । त्यसपछि ती सूचीमा परेका व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क गरेर ‘तपाईंको सरुवा हुने सम्भावना छ, प्रक्रिया अघि बढेको छ, तर केही सेटिङ मिलाउनुपर्छ’ भन्दै रकमको बार्गेनिङ सुरु हुन्छ ।
यस्तो प्रवृत्तिमा भूमिब्यवस्था मन्त्रालयका निजी सचिवालय, स्वकीय सचिव, र सरोकारवाला विभागका कर्मचारीहरूको संलग्नता देखिएको छ । त्यस्तै, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पनि त्यही शैली दोहोरिएको देखिन्छ । सचिवालयमै बसेर चलखेल गर्ने कर्मचारीहरूले नक्सा कोरेझैँ कहाँ–कहाँ कसको सरुवा गर्ने भन्ने सूची तयार पार्ने, त्यसपछि बिचौलियामार्फत वा सिधै आफैंले फोन गरेर ‘कमाइ’ सुरु गर्ने गरेका छन् ।
सरुवाको नाममा हुने यस्तो अनियमिततालाई बिचौलिया प्रमोद खड्काले समन्वयकारीको रूपमा उपयोग गरिरहेका छन् । मन्त्री राजकुमार गुप्ताको सचिवालय, छोरा, भाइ, साला र भूमिब्यवस्था मन्त्रालयका मरासिनी–अधिकारीहरू सबैसँग खड्काको घनिष्टता रहेको स्रोत बताउँछ ।
खासगरी उपत्यकाका आकर्षक मालपोत कार्यालयहरूमा पठाइदिने प्रलोभन देखाएर सरुवा प्रक्रिया अघि बढाउने, सूची सचिवालयबाट पठाउने अनि बार्गेनिङ गर्ने ‘नेटवर्क’ बन्नु, सुशासन र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ ।
अब प्रश्न उठ्छ—मन्त्रीको नाममा चल्ने सचिवालयबाटै सरुवा ‘बिक्री’ हुनु, कर्मचारीले जागिरको नाममा पैसा तिर्नु र मन्त्रालयहरूबाटै भ्रष्टाचारको श्रृंखला सञ्चालन हुनु भनेको शासन प्रणाली नै ‘दलाली केन्द्र’मा रुपान्तरण हुँदै गएको संकेत होइन र? यस्तो स्थितिमा सुशासनको नाराले मात्र यो सिण्डिकेट तो ड्न सक्ला त?
